RBI ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ US ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (Foreign Reserve Assets) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ US Treasury ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ 59% ਵਧ ਕੇ $117.2 ਅਰਬ ਤੋਂ $186.4 ਅਰਬ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 58% ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ 557.77 ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 880.51 ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਲ
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ US ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ US Treasury 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। RBI ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਡ 'Liquidity' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (Rupee) ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਬਫਰ' ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ US ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ $227.4 ਅਰਬ ਤੋਂ $186.4 ਅਰਬ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਣਨੀਤਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ RBI ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ।