Ministry of Mines ਨੇ National Mineral Policy 2019 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ **9-ਮੈਂਬਰੀ** ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ Critical Minerals, ਡੀਪ-ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਦਰਾਮਦ (import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ
Ministry of Mines ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ 9-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰਵਾਇਤੀ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV), ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 'ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਸ' 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਥੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ (ਖੋਜ) ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡੀਪ-ਸੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ (ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ) ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Environmental Clearances) ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ (Land Acquisition) ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।