ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ ਲਈ Ethanol ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਅਤੇ B-heavy molasses ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਜਾਂ B-heavy molasses ਤੋਂ Ethanol ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ (Biofuel) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
2026-27 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਸਟਾਕ 32 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ (Crushing) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ Ethanol ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੌਰਨ ਟ੍ਰੇਡ (DGFT) ਨੇ ਕੱਚੀ ਖੰਡ (Raw Sugar) ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ Ethanol ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।