ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ **10 ਲੱਖ ਟਨ** ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ (Raw Sugar) ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ **11%** ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਰੌ-ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 343 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 306 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਰੈੱਡ ਰੌਟ' (Red Rot) ਅਤੇ 'ਟੌਪ ਬੋਰਰ' (Top Borer) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 15% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 400 ਟਨ ਦੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
Balrampur Chini, Shree Renuka Sugars, EID Parry ਅਤੇ Dalmia Bharat Sugar ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।