ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਖੰਡ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ; ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ (Raw Sugar) ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਕੋਟਾ (TRQ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹4,000 ਤੋਂ ₹5,500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮੌਕਾ, ਪਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PSMA) ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਕੁਡਿਟੀ (Liquidity) ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਦੋ-ਪਾਸੜ ਵਪਾਰ (Bilateral Trade) ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੰਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਲਈ ਵੱਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ (Diplomatic) ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੋਂ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। Balrampur Chini Mills, Dalmia Bharat Sugar, ਅਤੇ Dwarikesh Sugar ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ NSE ਅਤੇ BSE 'ਤੇ 3% ਤੋਂ 7% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੰਡ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਐਕਸ-ਮਿੱਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਏਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ (Ethanol Blending) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਜਿਨ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।