ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ **6,500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ** ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ 15% ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੌਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ
ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਹਿਲਾਂ $2.50 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 45 ਸੈਂਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਥਾਨਕ ਭਾਅ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਖ ਸਕੇਗਾ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਅਣਵਿਕਿਆ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।