Indian Vegetable Oil Producers’ Association (IVPA) ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Indian Vegetable Oil Producers’ Association (IVPA) ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਮ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਤੇਲਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਨਵਰਾਤਰੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
IVPA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਸਟਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਵਧਿਆ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।