India International Bullion Exchange (IIBX) 'ਤੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ **570 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ** ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। DGFT ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ **2,000 ਟਨ** ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ India International Bullion Exchange (IIBX) 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਈ ਵਿੱਚ Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ' ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੈਂਕਾਂ (Nominated Banks) ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਪੋਰਟ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਜੌਹਰੀਆਂ (Jewellers) ਨੂੰ ਮਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ IIBX ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਇੰਪੋਰਟਰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ (Competitive Pricing) ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਵੱਲ ਸਟਰੈਟਜਿਕ ਸ਼ਿਫਟ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ IIBX ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਕੋਟਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਗੋਲਡ ਵਾਲਿਊਮ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਗਰੋਥ ਇੰਜਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ DGFT ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।