ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ **17** ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ **₹35** ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ **4,000 ਟਨ** ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ Consumer Price Index (CPI) ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ RBI ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਲਈ ਕੁੱਲ 1.21 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ NCCF ਅਤੇ Nafed ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'Kanda Express' ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਅੱਧ-ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਖਰੀਫ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।