ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। **27 ਅਗਸਤ, 2026** ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ **₹35** ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ₹55 ਤੋਂ ₹60 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 56% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 27 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ
ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ NCCF ਅਤੇ NAFED ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ 'Kanda Express' ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ 800 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਪ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 307.37 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, Mother Dairy ਦੇ 300 ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।