Department of Food and Public Distribution ਨੇ **9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸਟਾਕਸ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਡਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ GST ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਲਸ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ (Hoarding) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ (Physical Verification) ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ GST ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਸੇਲਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਲਿਮਿਟ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:
- 45% ਸੇਲਸ ਕੋਟਾ: ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45% ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ: 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 1,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ?
Essential Commodities Act, 1955 ਅਤੇ Sugar Control Order, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਸਪੈਚ ਰਿਕਾਰਡ GST ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੇਲਸ ਕੋਟਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।