ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ GST ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਆਡਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੇਲਜ਼ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਡਿਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
Ministry of Sugar and Vegetable Oils ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ GST ਫਾਈਲਿੰਗ, ਡਿਸਪੈਚ ਲੌਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਇਨਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੇਲਜ਼ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਹੁਣ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ (fortnightly) ਕੋਟੇ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਸਹਿਰੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ 1,000 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ₹70 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ₹55 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ Essential Commodities Act, 1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ:
- Cash Flow: ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- Profit Margins: ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।