ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਘਟਾ ਕੇ **1,000 ਕੁਇੰਟਲ** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ **15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਡੀਲਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਕੁਇੰਟਲ ਖੰਡ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੁਚਾਰੂ ਰਹੇ।
ਰਾਹਤ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,000 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡੀਲਰ 2,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੇ ਮਿੱਲ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 28% ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਿੜਾਈ (Crushing) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।