ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ **5,000 ਟਨ** ਘਟਾ ਕੇ **1.01 ਲੱਖ ਟਨ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Food Corporation of India (FCI) ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ **₹3,100** ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕਣਕ ਨਿਲਾਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 1.01 ਲੱਖ ਟਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 5,000 ਟਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ₹3,100 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ (Regional Disparity)
ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲਾਵਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਟਾਕ ਬਨਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪੈਰਾਡੌਕਸ
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ FCI ਕੋਲ 479.92 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 120.66 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
Roller Flour Mills Association of Punjab ਨੇ 500 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਪੋ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ (Input Cost) ਦਾ ਦਬਾਅ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।