ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਮਕ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ **$40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਪਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੋਲਡ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਹੇਜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਅਤੇ Fed ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਦਲਿਆ
ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ (Fed) ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਵਧਣ 'ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ 'ਸੇਫ ਹੈਵਨ' ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦਬਦਬਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ
World Gold Council ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ 20% ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (Geopolitical tensions) ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
$40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਡਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ $40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ (Purchasing Power) 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਪਤੀ (Neutral Asset) ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਪਤ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਜ਼ਰੂਰਤ' ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ-ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।