ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ **2026-27** ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ **27 ਤੋਂ 30.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ **1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਚੀਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 2027 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਲ-ਨੀਨੋ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਕ ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।