ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ **1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ** ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਸ਼ੂਗਰ ਫਿਊਚਰਜ਼ (New York ਅਤੇ London) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ (raw sugar) ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ 0.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਮਿੱਲ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ 18% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਖੰਡ ਅਤੇ ਇਥਾਨੌਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥਾਨੌਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ (Profit Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।