ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਗਤ **$3** ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ **$20** ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਉਛਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Strait of Hormuz ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ $7 ਦਾ 'ਵਾਰ-ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ' ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਲਣ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀ 'ਲੈਂਡਡ ਕੋਸਟ' (Landed Cost) ਸਿੱਧੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੇ Gross Refining Margins (GRM) 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?
Indian Oil Corporation (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL), Hindustan Petroleum (HPCL) ਅਤੇ Reliance Industries ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ $90 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।