Brent crude oil ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **$100** ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਟਾਕ **10%** ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਕਪਾਈਲ ਦਾ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਹੈ। Saudi Aramco ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ:
- Upstream ਕੰਪਨੀਆਂ (ONGC, Oil India): ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- OMCs (Indian Oil, BPCL, HPCL): ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਉਲਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।