GST Council 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ **3%** ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
GST Council ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ GST (IGST) ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬੁਲੀਅਨ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 3% ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੌਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ?
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਏਗੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।