G7 ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ: ਜੰਗ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ

ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ

ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ, 9 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (Brent Crude) ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ $119 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ WTI ਫਿਊਚਰਜ਼ (WTI Futures) ਵੀ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜੋ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਹ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (Volatility) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 20% ਤੇਲ ਅਤੇ LNG ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (Geopolitical Risk Premium) ਵੀ ਹੈ।

G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈਵਨ (G7) ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IEA) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ (Emergency Oil Reserves) ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਲਗਭਗ 300 ਤੋਂ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ $10 ਤੋਂ $20 ਤੱਕ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਘੱਟ ਬਫਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ (Refining Capacity) ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਊਰਜਾ ਖਪਤਕਾਰ (Energy Consumer) ਹੈ, G7 ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। G7 ਜਾਂ IEA ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Energy Security) ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 74 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 25 ਦਿਨਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ (Supply Shocks) ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੀਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਯਾਤ ਸਰੋਤਾਂ (Import Sources) ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ (Diplomatic) ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ (Energy Sector) ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ, S&P 500 ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਇੰਡੈਕਸ (S&P 500 Energy Sector Index) ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਵਰਡ P/E ਰੇਸ਼ੋ 20.82 ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ETF XLE (Energy ETF XLE) ਵੀ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇਜ (Moving Averages) ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ RSI ਨਿਰਪੱਖ (Neutral) ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਸਪਲਾਈ-ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਸੋਧ ਰਹੇ ਹਨ। ING ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ICE Brent 2026 ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ $62 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਨੀਟਰੀ ਫੰਡ (IMF) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ $10 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਗਲੋਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ (Global Inflation) ਵਿੱਚ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਯੁਕਤ SPR ਰੀਲੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।

ਸੰਕਟ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ: ਕੀ G7 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ?

G7 ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ (Psychological) ਚਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Global Energy Security) 'ਤੇ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੌਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ (Global Economic Growth) ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜੋਖਮ (Systemic Risks) ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। G7 ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SPR ਰੀਲੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (Structural Adjustments) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਸਪਲਾਈ (Physical Supply) ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।