ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ **€100** ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਲੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ EU ਦੇ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ 'ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਿਟ' ਖਰੀਦਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ €100 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ EU ਦਾ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ' ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਖਾਦ (Fertilizer) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margin) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਸਥਾਈ ਹੈ?
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਛਾਲ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਦੌਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਕੀਮਤ €80 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਨਰਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ CBAM ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।