ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਸਕ੍ਰੈਪ (Metal Scrap) ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਲੈੱਡ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ EU ਤੋਂ **3,66,000 ਟਨ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ, 21 ਮਈ 2027 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-OECD ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। EU ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈੱਡ, ਮਰਕਰੀ ਅਤੇ ਕੈਡਮੀਅਮ ਵਰਗੇ ਮੈਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ।
ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਈ ਰਿਸਕ ਹੈ। Gravita India ਅਤੇ Pondy Oxides & Chemicals ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੈਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਇਰ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Timeline)
ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ (Public Consultation) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ—ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ EU ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।