ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੈਟਲ ਸਕਰੈਪ ਦਾ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ **40%** ਜ਼ਿੰਕ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਕਰੈਪ EU ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਟਲ ਰੀਸਾਈਕਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਵੇਸਟ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਟਲ ਸਕਰੈਪ ਇੰਪੋਰਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। Material Recycling Association of India (MRAI) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਟਲ ਸੈਕਟਰ ਯੂਰਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਕਰੈਪ ਦਾ 20%, ਤਾਂਬੇ ਦਾ 22% ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ EU ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਮਹਿੰਗੇ 'ਵਰਜਿਨ ਮੈਟਲ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।
ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਵਰਜਿਨ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ London Metal Exchange ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਸਕਰੈਪ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSMEs ਲਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਅਤੇ ਡੈੱਡਲਾਈਨ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।