European Union ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ Grain-Oriented Electrical Steel (GOES) ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ (Price Floors) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ Grain-Oriented Electrical Steel (GOES) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤ €2,800 ਤੋਂ €3,400 ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ €3,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕੋਰ ਅਤੇ ਲਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਦਿੱਗਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Tata Steel ਅਤੇ JSW Steel ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ Thyssenkrupp ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ Stalprodukt SA ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਮਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ (Provisional) ਉਪਾਅ ਸਥਾਈ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।