ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 53% ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ E20 ਫਿਊਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ (Mileage) ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ (Repair) ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ (Retrofitting) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ (Ethanol Blending) ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ (Oil Imports) ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ (Performance) ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (Maintenance) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ E20 ਪੈਟਰੋਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20% ਈਥੇਨੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। LocalCircles ਦੁਆਰਾ 316 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 22,567 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਿਊਲ ਬਲੈਂਡ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਂਸੀ (Fuel Efficiency) ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 66% ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ E20 ਬਲੈਂਡ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 45% ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ (Wear and Tear) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਈਲੇਜ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ E20 ਫਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹5,000 (ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ ₹10,000 (ਕਾਰਾਂ ਲਈ) ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 31% ਮਾਲਕ E0 ਜਾਂ E10 ਫਿਊਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ E20 ਬਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਰੋਡਮੈਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2026 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਉੱਚ ਔਕਟੇਨ E20 ਫਿਊਲ (RON 95) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੈਕਰੋ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਵੇਖਣ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ E0 ਜਾਂ E10 ਫਿਊਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ E20 ਰੋਲਆਊਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।