Directorate General of Foreign Trade (DGFT) ਨੇ ਕੱਚੀ ਖੰਡ (raw sugar) ਦੇ ਅਣਵਰਤੇ Import Quota ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ **30 ਸਤੰਬਰ 2026** ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
DGFT ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ (No. 30/2026-2027) ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਣਵਰਤੇ Tariff Rate Quota (TRQ) ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਿਲਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਖੰਡ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟਰ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ CIF ਵੈਲਯੂ ਦਾ 0.5% ਪੈਨਲਟੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ 2025-2026 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 343 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 306 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Ethanol Blending) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।