ਚੀਨ ਨੇ US ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੱਕੀ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਇਆਬੀਨ 'ਤੇ **10%** ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੇਟ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ **1.2 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ** ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ $17 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ 'ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕਾਰਡ' ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ 10% ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ US ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ Sinograin ਅਤੇ COFCO ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.2 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਇਆਬੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਖੁਦ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਮਾਂਡ-ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ (Trade Dialogue) 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਚਲ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਟਰੇਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।