ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਿੰਟ ਉਦਯੋਗ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY27) ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ **7-8%** ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ
ਸੀਮਿੰਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਕੋਕ (Petcoke) ਅਤੇ ਕੋਲਾ (Coal) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10-16% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਹੁਣ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰੁਝਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਕਾਸ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। FY27 ਵਿੱਚ ਮੰਗ 7-8% ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਸਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ
ਇੰਡਸਟਰੀ FY27 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 57 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਾਈਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (Capacity Utilization) ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ। UltraTech Cement ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ FY28 ਤੱਕ 240 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ JK Cement ਵੀ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਅਸਲ ਕੀਮਤ (Realized Price) ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।