ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ **$100** ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ $1 ਦਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ ₹18,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 'Current Account Deficit' (CAD) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰੂਸੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਇਹ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ 2027 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਖਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।