ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ **$100** ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ **6.6 ਬਿਲੀਅਨ ਰੀਅਲ** ਦੇ ਫਿਊਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Brent Crude) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'Strait of Hormuz' ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Luiz Inácio Lula da Silva ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਸੋਲੀਨ, ਇਥਾਨੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Petrobras ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ Petrobras 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margin) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।