ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ BRICS ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ 'BRICS Grain Exchange' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ BRICS ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਿਤ CME Group ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ
11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, BRICS AGRIN (Agro-Inputs, Genetic Resources, and Information Network) ਨਾਮਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਏਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਇਹ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ 'ਤਰਲਤਾ' (Liquidity) ਦਾ ਹੈ। CME Group ਅਤੇ ICE (Intercontinental Exchange) ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।