BIS ਵੱਲੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮ

ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ (BIS) ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਮਾਰਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (HUID) ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ 59 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 380 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਫੀ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ, ਸਜਾਵਟੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲਗਭਗ 230 BIS- ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸੇਇੰਗ ਅਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। BIS ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਅਸੇਇੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ HUID ਲੇਜ਼ਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿਆਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਖਪਤਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੁਖ

BIS ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। BIS ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਂਦੀ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।