ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ Chemical Sector Policy ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਲਘਰ, ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ **₹1,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਘਰ, ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੱਸਟਰ 2,500 ਤੋਂ 5,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ 'Maharashtra Industries and Investment Fund' ਬਾਇਓਪਲਾਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ R&D ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'BHAVYA Rasayan' ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਗ੍ਰੋਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਵਿੱਚ 19% ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 17% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Environmental Clearances) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੇਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਵਾਟਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚਿਆਂ (Capex) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।