Directorate General of Trade Remedies (DGTR) ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ insoluble sulphur 'ਤੇ countervailing duty (CVD) ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ Oriental Carbon and Chemicals Ltd (OCCL) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ insoluble sulphur ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ, Oriental Carbon and Chemicals Limited (OCCL) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 79 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ $307 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $485 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਬੜ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ insoluble sulphur ਦੀ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
OCCL ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
OCCL ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ 55% ਤੋਂ 60% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ (₹19 ਕਰੋੜ) ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਕਾਫੀ ਸਾਈਕਲੀਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਲਫਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ DGTR ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (Preliminary Findings) 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਅਸਥਾਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।