ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ: India Glycols ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
India Glycols Limited ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੁਨਰਗਠਨ (Corporate Restructuring) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਜਨਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ: Ennature Bio Pharma Limited ਅਤੇ IGL Spirits Limited। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਆਫ਼ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ (Scheme of Arrangement) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਵੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ (Unsecured Creditors) ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਡੀਮਰਜ (Demerger) ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। Ennature Bio Pharma, ਜੋ ਕਿ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ IGL Spirits, ਜੋ ਸਪਿਰਿਟਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ, Q3 FY26 ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ (Net Profit) ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ Ennature Biopharma ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ: ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਡੀਮਰਜ India Glycols ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਖਮ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ:
- ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ: ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ, APTEL ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Igl Chem ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ (Arbitration Award) ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਵੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਹੈ।
- ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ: ਕੰਪਨੀ CSR ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 35(2AB) ਤਹਿਤ ਕਲੇਮਾਂ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਊਟੀ ਡਰਾਅਬੈਕ (Duty Drawback) ਅਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਚਾਲਾਨਾਂ (Dividend Distribution Tax Challans) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ: ਕੰਪਨੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਨੇਚਰਡ ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ (DEA) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (Excise Duty) ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਵਾਦ: ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, India Glycols ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ₹32.95 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ Ennature Bio-Pharma ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਯਾਤ (Imports) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਨਤੀਜਾ: ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ₹5.06 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
- ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Input Tax Credit): ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹1.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।