ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ **41.8%** ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ **$81 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕੈਮੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ 18% ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਾਗਰਤਾ (Concentration) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਚੀਨੀ ਇੰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 41.8% ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਟ-ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨੀ ਮਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
Specialty Chemicals ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ
NITI Aayog ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ $81 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ 'ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ' ਅਤੇ 'ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਮੀਕਲਜ਼' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਕਟਰ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Capacity Utilization) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ (Debt Levels) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।