Agro Chem Federation of India (ACFI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ **₹7,500 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
₹7,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
Agro Chem Federation of India (ACFI) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੱਬ' ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ 'ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ' ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 5% ਤੋਂ 8% ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ (R&D) ਲਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ PI Industries, UPL, ਅਤੇ Dhanuka Agritech ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ (Operational Efficiency) ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (Innovation) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।