Agro Chem Federation of India ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ **₹7,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Agro Chem Federation of India ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ₹5,000 ਤੋਂ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟੈਕਨੀਕਲ-ਗ੍ਰੇਡ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਇਸ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 5-8% ਸੇਲਜ਼-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ 30-40% ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਗਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਰਵਾਇਤੀ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ GLP ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ-ਸਕੇਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।