ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ **15%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਹਕ ਔਸਤ ਮਾਲੀਆ (ARPU) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅਤੇ 2031 ਤੱਕ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 12% ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Vodafone Idea ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼
Vodafone Idea ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ₹21,600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਕਾਏ (Statutory Dues) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ FY28 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੈਸ਼ EBITDA ₹17,100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ARPU ਨੂੰ ₹300 ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
Bharti Airtel ਅਤੇ Reliance Jio ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਗਰੋਥ FY29 ਤੱਕ 15% ਤੋਂ 16% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ 'ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਚਰਨ' (Subscriber Churn) ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਡੈਬਟ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।