Nuvama Institutional Equities ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ NBFC ਸੈਕਟਰ RBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੇਟ ਹਾਈਕਸ (Rate Hikes) ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਪੀਟਲ ਬਫਰਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਨਸਿਕਿਓਰਡ ਲੋਨ (Unsecured Loans) ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
RBI ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨੀਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜੋ 5-7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Nuvama ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ NBFCs ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਦਮ
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ FY22 ਤੋਂ FY24 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 250 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ NBFCs ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਗਰੋਸ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ (GNPAs) ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ 5.7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ 4.6% ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬਿਹਤਰ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਫਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮਿਕ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ:
- ਮਾਰਜਿਨ ਦਬਾਅ (NIMs): ਜੇਕਰ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ। ਜੇਕਰ NBFCs ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰੈਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIMs) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰਿਸਕ: ਅਨਸਿਕਿਓਰਡ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
- ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ: 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਐਸੇਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।