ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ Jefferies ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ **$16.5 ਅਰਬ** ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾਲਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ $21 ਅਰਬ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ $16.5 ਅਰਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ (Volatility) 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ Jefferies ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਰਾਹ ਸੁਝਾਏ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ
- ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ: LTCG ਅਤੇ STCG ਟੈਕਸ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਘਟਾਉਣਾ।
- Targeted Tax Cuts: ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਬੈਰੀਅਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ।
- ਡਾਲਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਗਣਨਾ: ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ US ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਡਿਪ੍ਰੀਸੀਏਸ਼ਨ (Currency Depreciation) ਕਾਰਨ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਲਾਰਜ-ਕੈਪ ਸਟਾਕਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਰਜੀ, ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, US Treasury Yields ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।