Jefferies ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ **$3.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨ ਨਾਲ GDP ਵਿੱਚ **80 ਤੋਂ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ Manappuram Finance ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ Jefferies ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ $3.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਬਚਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸਰਹੀਣ (dormant) ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Gold Financiers ਲਈ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ
ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਗੋਲਡ-ਬੈਕਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। Jefferies ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ Manappuram Finance ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ FY26 ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 82% ਹਿੱਸਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ (Monetize) ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Imports) $72 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ Current Account Deficit (CAD) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੋਵੇਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Loan-to-Value (LTV) ਰੇਸ਼ੋ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।