FY26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Sanctions) ਵਿੱਚ **18%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਠੰਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਨਾਫੇ (Internal Cash) ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ FY26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 18% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਸਲ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ' ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ?
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 3% ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ 'Internal Accruals' ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ
FY14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 'ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ (Credit Off-take) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।