HSBC ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, Reserve Bank of India (RBI) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਨੂੰ **50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਵਧਾ ਕੇ **5.75%** ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ **5%** ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ RBI ਦੀ ਨਜ਼ਰ
HSBC ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ RBI ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 5% ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਐਲ ਨੀਨੋ (El Niño) ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Liquidity Management)
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ (Surplus Liquidity) ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ RBI ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (OMO) ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਵੇ।
GDP ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਚਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.8% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, HSBC ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ GDP ਗ੍ਰੋਥ 7.2% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ (CAD) ਵੀ ਵਧ ਕੇ 1.3% ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਖਰਚੇ ਹਨ।