ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Forex Trading ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਰੰਸੀ ਪੇਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ (INR) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰੇਕਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੋਕਰ ਚੁਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ (Legal Compliance) ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। RBI ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੰਸੀ ਪੇਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ INR ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। EUR/USD ਜਾਂ GBP/USD ਵਰਗੇ ਪੇਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
RBI ਦੀ 'Alert List' ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੋਖਮ
ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ RBI ਦੀ 'Alert List' ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RBI ਅਤੇ SEBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੇਟਾਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਫੰਡ ਫਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ (Hidden Costs) ਦਾ ਸੱਚ
'Lowest Spreads' ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਸਵੈਪ ਫੀਸ ਅਤੇ ਇਨਐਕਟਿਵਟੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 'Effective Trading Cost' ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਪਰੈੱਡ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬ੍ਰੋਕਰ 'Dealing Desks' ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ (Counterparty) ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest) ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੀ-ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ (Fund Segregation) ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੁੱਬਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।