ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ 'ਤੇ ਔਸਤਨ **70%** ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ (Haircut) ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਫਿਲਹਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Internal Cash Flows) ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ।
IBC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Stressed Assets) ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 76% ਚੱਲ ਰਹੇ Corporate Insolvency Resolution Processes (CIRP) ਆਪਣੇ 270 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
70% ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਲੇਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 31% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70% ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੇਅਰਕੱਟ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ-ਟੂ-ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਅਨੁਪਾਤ 1.28 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣਦਾਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ (Restructuring) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 40% ਸਫਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਲਟਕੇ ਹੋਏ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।