15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ **0.02%** ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ SIP ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੁਣ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ UPI ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 0.02% ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ SEBI ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ 'ਜ਼ੀਰੋ-ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ' ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ:
- ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਸਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
SEBI ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੁਹੀਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, NSE ਦੇ MD ਅਤੇ CEO ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ UPI SIP ਮੈਂਡੇਟਸ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।