ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ Bernstein ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ 'ਨਿਊਟਰਲ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਮ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ (Productivity) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Nifty 50 ਲਈ **26,000** ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ Bernstein ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ Nifty 50 ਲਈ 26,000 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਰਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਸਕਲ ਸਹਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਫਰਕ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ NSE 200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਤਾਂ 10 ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਸਿਰਫ 7% ਤੋਂ 8% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
AI ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਖਤਰਾ
Bernstein ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ AI ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ।
ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੇ PFC ਅਤੇ REC ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਗ੍ਰੋਥ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।