Axis Capital ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਸਟਡ PSUs ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ **15%** ਘਟਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ **₹6.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
Axis Capital ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਡ PSUs ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 15% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ₹6.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 'ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਇਮਬੈਲੇਂਸ' ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, FPIs (Foreign Portfolio Investors) ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ Domestic Institutional Investors ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ PSUs ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ (Free Float) ਵਧੇਗੀ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਔਸਤ ਤੋਂ 12% ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। PSU ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ:
- ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ disinvestment ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਮਾਰਕੀਟ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ: ਜੇਕਰ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।